जानते है भारत सरकार की योजनाएं

                  सं 2014 के आम चुनाओं में भारतीय जनता पार्टी बहुमत  से उभरकर सामने आयी , उसने अकेले ही 282 सीटों पर विजय प्राप्त की। 26 मई 2014 को श्री. नरेन्द्र मोदीजी ने भारत के 14 वे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ  ली और अपनी सरकार का गठन किया।  चुनाओं के पहले तक  भ्रष्टाचार से पीड़ित था।  सरकार ने अपना कार्य आरम्भ करते ही सबसे पहले भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए विशेष जाँच दल [SIT] की स्थापना की।  एक नई दिशा देने के लिए भारतीयों को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में समावेश हेतु ' प्रधानमंत्री जनधन योजना ' का श्रीगणेश किया।  वहीँ काले धन तथा समान्तर चल रही अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के लिए 8 नवंबर 2016 को 500 तथा 1000 रुपए के नोटों के प्रचलन को अमान्य करते हुए नोटबंदी की घोषणा कर दी। 
             इस सरकार की प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत महात्मा गांधीजी की जयंती पर  2 अक्टूबर को ' स्वच्छ भारत अभियान ' का शुभारम्भ किया।  इस योजना के तहत सरकार ने जागरूकता अभियान चलाया इसमें जनता को सफाई के लिए प्रेरित किया गया।  वहीँ देश को खुले में शौच मुक्त करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण अभियान चलाया।  ऐसी ही सरकार की योजनाओं से हम परिचित होंगे --  

                                                                              

1] स्वच्छ भारत अभियान : - इसका उद्देश india स्वच्छ भारत इसका नारा है 'स्वछता की ओर एक कदम ' लोगोंको सार्वजनिक क्षेत्रों और खुले स्थानों में शौच को रोकने के लिए प्रोत्साहित करना।  सरकार का मानना है कि वह शौचालयों के निर्माण और उचित स्वछता के बारे में जागरूकता फ़ैलाने के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी।  भारत सरकार ने भी इस पहल को गैर - सरकारी संगठनो , स्कूलों और कॉलेजों के साथ मिलकर किया है। 

2 ] डिजिटल इंडिया : -  डिजिटल माध्यम पर महत्वपूर्ण सरकारी जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराकर , डिजिटल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भारतीयों को सशक्त बनाने का उद्देश्य है।  इसके तहत सरकार की योजना है कि इंटरनेट के माध्यम से भारत की सम्पूर्णता को जोड़ने के लिए आवश्यक डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाए यह 1

जुलाई 2015 को लांच किया गया था। विशेष रूप से 'उमंग' [ UNIFIED MOBILE APPLICATION FOR NEW - AGE GOVERNESS] मोबाइल ऐप , सरकारी सेवाओं और MY. GOVT. IN वेब साइट तक पहुँचने के लिए एक मंच का निर्माण किया गया है। जनता से सुझाव और परामर्श के लिए वार्षिक डिजिटल परामर्श इंडिया शिखर सम्मलेन भी आयोजित किये जाते है और पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को दिए जाते है , जिन्होंने डिजिटल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। 

                                                                            

 3] मेकइन इंडिया : - मेकइन इंडिया भारत के निर्माण और संचालन के लिए कंपनियों को आगे बढाकर भारतीय अर्थ - व्यवस्था को प्रोत्साहित करने की उम्मीद करता है।  भारत सरकार भारत में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए कर रियायतों जैसे प्रोत्साहनों को बढ़ावा देकर इस उद्देश्य को पूरा करने की उम्मीद करती है।  यह 25 सितम्बर 2014 को लांच किया गया था।  माना जाता है कि बड़ी संख्या में भारतीयों को रोजगार और कौशल वृद्धि भारत को एक प्रमुख व्यवसाय स्थल और वाणिज्यिक केंद्र बनाकर लाभान्वित किया जाना चाहिए।  भारतीय अर्थव्यवस्था के पच्चीस क्षेत्रों को मेक इन इंडिया परियोजना के लिए चुना गया है।  इनमे कुछ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र शामिल है जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग , रक्षा , खाद्य प्रसंस्करण , इलेक्ट्रॉनिक्स , खनन , रेलवे , कपडा, स्वास्थ सेवा और फार्मासिटिकल्स। 

                                                                         

4] प्रधानमंत्री जनधन योजना  ; - प्रधानमंत्री जन धन योजना [ पीएमजेडीवाई] 15 अगस्त 2014 को शुरू की गई।  भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्‍ट्रीय मिशन है और जिसका उद्देश्‍य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है।                                                                                

5] अटल पेंशन योजना : -अटल पेंशन योजना को 9मई 2015में शुरू की गई , वृत्ति फंड में किए गए प्रत्येक योगदान के लिए  केंद्र सरकार  कुल योगदान का ५०% सह-योगदान भी करेगी या ₹ १,००)० (यूएस $ १६) प्रति वर्ष, जो भी कम हो, प्रत्येक पात्र ग्राहक के खाते में ५ वर्ष की अवधि के लिए हो।अटल पेंशन योजना में शामिल होने की न्यूनतम आयु १८ वर्ष है और अधिकतम उम्र ४० वर्ष है। बाहर निकलने की उम्र और वृत्ति की शुरुआत ६० साल होगी। अतः अटल पेंशन योजना के अंतर्गत ग्राहक द्वारा न्यूनतम अंशदान २० साल या उससे अधिक हो जाएगा| आधार लाभार्थियों, पति या पत्नी और उम्मीदवारों की पहचान लंबी अवधि में पेंशन के अधिकार और पात्रता से संबंधित विवादों से बचने के लिए प्राथमिक केवाईसी दस्तावेज द्वारा होगी। प्रमाण के लिए एक राशन कार्ड की प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं, बैंक पासबुक की कॉपी भी स्वीकार की जायेगी है।

ग्राहकों को मासिक वृत्ति का विकल्प चुनना होगा १,००० से ५,००० रुपये और नियमित रूप से नियत मासिक भुगतान सुनिश्चित करना होगा। उपलब्ध मासिक ?वृत्ति राशि के अनुसार, संचय चरण के दौरान ग्राहक वृत्ति राशि में कमी या वृद्धि कर सकते हैं। हालांकि, स्विचिंग विकल्प अप्रैल माह के दौरान वर्ष में एक बार प्रदान की जाएगी। यह योजना प्रधान मंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए बैंक खातों से जुड़ी होगी और योगदान स्वचालित रूप से कट जाएगा। इन खातों में से अधिकांश शून्य शेष शुरू में थी। सरकार  का उद्देश्य इस और संबंधित योजनाओं का उपयोग करके ऐसे शून्य शेष खातों की संख्या को कम करना है।

6] बेटी बचाओ , बेटी पढ़ाओ : -:  जिसे 22 जनवरी 2015 को लागू किया गया था। मोदीजी की सरकार भारत के अधिक विषम

लिंगानुपात में सुधार करना चाहती है और इसका उद्देश्य महिला साक्षरता दर को बढ़ाकर महिलाओं को सशक्त बनाना है। यह अभियान भारतीय परिवारों को एक उचित शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनकी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस अभियान को लोकप्रिय बनाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना , प्रमुख हस्तियों और प्रसिद्ध भारतीय खेलों में भाग लेना और सांप्रदायिक जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियों का संचालन करना शामिल है।  यह मुख्य रूप से भारत के उत्तरी और उत्तर - पश्चिमी राज्यों में केंद्रित है। 
            इन योजनाओ के आलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना , स्मार्ट सिटी मिशन , भारत इंटरफ़ेस फॉर मनी [BHIM ]app , उड़ान - आर सी एस योजना , माल और सेवा कर बील , आयुष्मान भारत योजना ,दिन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना , संसद आदर्श ग्राम योजना , कौशल भारत तथा मिशन इंद्रधनुष उल्लेखनीय योजनाएं है।